विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत यांनी उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार व प्रविण मेंगशेट्टी यांचा केला सन्मान

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विकास कामांचा आढावा नुकताच छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आला.यावेळी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले आणि उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात आलेल्या महाभुसंपादन लडार (Land Acquisition Digital Archive Room – LADAR) प्रणालीची माहिती देणारी लघुचित्रफीत सादर करण्यात आली.या प्रणालीद्वारे भूसंपादनाशी संबंधित अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण आणि डिजिटल संग्रह उत्तमरित्या करण्यात येत आहे.हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम असल्यामुळे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी त्याचे विशेष कौतुक करत अभिनंदनासह सन्मान केला आहे.

सन २०१३ पूर्वी सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया १८९४ च्या कायद्यानुसार राबवली जात होती.परंतु या कायद्याचे कालबाह्य स्वरूप व त्‍यातील त्रुटी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन,पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ लागू केला. तसेच महाराष्ट्र राज्याने हा कायदा स्वीकारून १ जानेवारी २०१४ पासून अंमलात आणला आणि वेळोवेळी त्यासाठी नियम तयार केले.या कायद्यानुसार भूसंपादनाच्या पूर्वी सामाजिक परिणाम निर्धारण (Social Impact Assessment) केले जाते,ज्याद्वारे स्थानिक लोकांवर होणाऱ्या सामाजिक,सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे विश्लेषण केले जाते.यामुळे भूसंपादन आणि पुनवर्सन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होते.
शेती हा महाराष्ट्राच्या आर्शव्यवस्थेचा कणा आहे.शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी सिंचन सुविधा प्राप्त करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.त्यासाठी राज्‍याच्‍या निर्मितीपासून विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या,मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली व जलसिंचन प्रकल्‍पांमुळे महाराष्‍ट्र सुजलाम-सुफलाम झाला आहे.सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खाजगी जमीन कायदेशीररीत्या अधिग्रहित करण्याची (घेण्याची) भूसंपादन प्रणाली ही शासकीय प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये पारदर्शक मोबदला आणि पुनर्वसन समाविष्ट असते.
यातील मुख्य वैशिष्ट्ये व प्रक्रिया पुढील प्रमाणे केली जाते.
• सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA): जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी प्रकल्पाचा स्थानिक लोकांवर व वातावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन केले जाते.
• योग्य मोबदला: बाधित जमीन मालकांना बाजार भावाच्या प्रमाणावर आधारित कायदेशीर आणि वाजवी नुकसानभरपाई दिली जाते.
• पुनर्वसन व पुनर्स्थापन:  प्रकल्पामुळे विस्थापित किंवा बाधित झालेल्या कुटुंबांना घरे,रोजगार किंवा आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
• पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व ऑनलाईन माध्यमातून राबवली जाते जेणेकरून गैरप्रकारांना आळा बसेल.
छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विकास कामांचा आढावा नुकताच छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आला.यावेळी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले आणि उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात आलेल्या महाभूसंपादन ‘लडार’ (Land Acquisition Digital Archive Room – LADAR) प्रणालीची माहिती देणारी लघुचित्रफीत सादर करण्यात आली.अद्यावतपणे करण्यात आलेल्या या प्रणालीचा मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपयोग होणार आहे.म्हणून उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले व उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी व त्यांच्या टिमचे विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत यांनी कौतुक केले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या उपस्थितीत या दोघांचा यथोचित सन्मान केला आहे.याच बरोबर या प्रणालीवरील लघु माहितीपट तयार करून प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.तसेच हा उपक्रम लोकाभिमुख असल्याने मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तो राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी घोषित केले आहे.