आज प्रकल्पग्रस्त शेतकरी करणार आहेत सुधा प्रकल्पाच्या जलाशयात जलबुडी आंदोलन

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : रेणापूर बृ.ल.पा.तलाव सुधा प्रकल्प तालुका भोकर ची १.१० मीटर उंची वाढविण्याच्या संदर्भाने ६ गावच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमीन भुसंपादित करण्यात आली.दि.१० जून २०२६ पर्यंत त्या जमिनीचा प्रलंबित ७० टक्के मावेजा देण्यात येईल व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेताकडे जाणारे रस्ते आणि पुल बांधून देण्यात येतील म्हणून विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२ ,नांदेड चे कार्यकारी अभियंता सी.आर.बनसोड यांनी लेखी आश्वासनपत्र दिले होते.परंतू त्या आश्वासनाची पुर्तता अद्यापही झाली नसून संबंधित प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.त्यामुळे उपरोक्त मागणी तात्काळ पुर्ण करावी यासाठी दि.२२ जून २०२६ रोजी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी रेणापूर सुधा प्रकल्पाच्या जलाशयात ‘जलबुडी आंदोलन’ करणार आहेत.या आंदोलना दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांच्या शरिरास व जिवित्वास काही हाणी किंवा धोका निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शासन आणि प्रशासनावर राहील,असा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
रेणापूर बृ.ल.पा.तलाव सुधा प्रकल्प तालुका भोकर ची १.१० मीटर उंची वाढविण्याच्या संदर्भाने ६ गावच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमीन भुसंपादित करण्यात आली.सदरील भुसंपादित जमिनीच्या सरकारी मुल्यमापनानुसार मावेजाची रक्कम २३ कोटी ३४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली.तसेच भुसंपादित जमिनीचा एकूण मावेजा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न देताच ती जमीन ७/१२ वरुन कमी देखील करण्यात आली. एकूण संपुर्ण मावेजा दिल्या शिवाय असे करता येत नाही.हे चुकीचे असतांनाही ती मावेजाची रक्कम दिली गेली नव्हती.म्हणून दि.९ जून २०२५ रोजी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयालया समोर अमरण उपोषण केले होते.त्यामुळे विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-2, नांदेड जि.नांदेड चे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्र.र. मुदगल यांनी दि.१२ जून २०२५ रोजी रोजी उपोषणस्थळी येऊन एकूण मावेजापैकी ७ कोटी ९७ लाख रुपये अर्थातच ३० टक्के रक्कम देण्याचे आश्वासित केले व ती रक्कम भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या मार्फत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आली. मावेजाची उर्वरित ७० टक्के रक्कम दोन महिन्यात देण्यात येईल व रस्ते आणि पुल देखिल बांधून देण्यात येईल म्हणून आश्वस्त केले होते.परंतू १ वर्ष होऊन गेले तरी मावेजाची उर्वरित १५ कोटी ३७ लाख रुपये अर्थातच ७० टक्के रक्कम देण्यात आली नाही.तसेच बुडीत क्षेत्रालगतच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताकडे जाण्यासाठीचे भोकर ते किनवट रोड पासून कुत्तरखोरी व किन्हाळा शिवाराकडील रस्ते व पुल बांधून देण्यात येतील असे आश्वासित केले होते.ते देखील करण्यात आले नाही.
त्यामुळे उपरोक्त उल्लेखीत मावेजाची उर्वरित ७० टक्के रक्कम सहव्याज तात्काळ देण्यात यावी व रस्ते आणि पुल बांधून देण्यात यावेत या मागणीसाठी दि.१८ मे २०२६ रोजी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू केले होते.यावेळी विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,नांदेड जि.नांदेड चे विद्यमान कार्यकारी अभियंता सी.आर.बनसोड यांनी दि.१९ मे २०२६ रोजी उपोषणस्थळी येऊन उर्वरित मावेजाची १५ कोटी ३७ लाख रुपये अर्थातच ७० टक्के रक्कम दि.१० जून २०२६ पर्यंत देण्यात येईल (वाटप करण्यात येईल) व ते रस्ते आणि पूल देखील बांधून देण्यात येतील म्हणून -जा.क्र./वि.प्र.वि.क्र.२ /भुसं/१०६५,दि.१९/०५/२०२६ प्रमाणे लेखी आश्वासनपत्र दिले होते.यावेळी उपविभागीय अभियंता अरुण कलवले व सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२-कृष्णा राजकुंठवार यांची देखील उपस्थिती होती.दि.१० जून २०२६ पर्यंत मावेजाची उर्वरित ७० टक्के रक्कम देण्यात येईल व रस्ते आणि पुल बांधून देण्यात येईल म्हणून लेखी आश्वासनपत्र दिल्यामुळे उपोषणकर्ते प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अमरण उपोषण आंदोलन मागे घेतले.
परंतू आश्वासित केलेली निश्चित तारिख मागे निघून गेलेली असतांनाही त्या उर्वरित मावेजाची ७० टक्के रक्कम ही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाली नाही व रस्ते आणि पुल देखिल बांधून देण्यात आलेला नाही.असे असतांनाही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दि.२० जून पर्यंत उपरोक्त मागण्या पुर्ण करण्यासाठीची मुद्दत दिली होती. ही तारीख ही निघून गेली व आश्वासनाची पुर्तता अद्यापही झाली नाही.यावरुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा विश्वासघात व फसवणूक झाल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत आहे.सद्या खरीप हंगाम पेरणीचे दिवस असून आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी परत एकदा आंदोलन करण्याचा पावित्रा घेतला असून उपरोक्त मागण्यांसाठी दि.२२ जून २०२६ रोजी रेणापूर सुधा प्रकल्पाच्या जलाशयात ‘जलबुडी आंदोलन’ करण्यात येणार आहे.तसेच मागण्या मान्य न केल्यास पुढे लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्यात येईल व होऊ घातलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आंदोलकांच्या शरिरास तथा जिवित्वास काही हाणी किंवा धोका निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रविण मेंगशेट्टी (भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर) व सी.आर. बनसोड ( कार्यकारी अभियंता,विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२, नांदेड) यांसह सर्व संबंधित अधिकारी,शासन आणि प्रशासनावर राहील असा इशारा एका निवेदनाद्वारे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करुन फसवणूक केली असल्याने याबाबत पोलीस ठाणे आणि मा.न्यायालयात विश्वासघात तथा फसवणूक करणाऱ्या संबधित जबाबदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यासाठी न्याय दाद मागण्यात येईल,असे ही म्हटले असून सदरील निवेदनाच्या प्रतिलिपी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण,खासदार प्रा. रविंद्र चव्हाण,खासदार डॉ.अजित गोपछडे,जिल्हाधिकारी नांदेड व पाटबंधारे विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.या निवेदनावर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उत्तम बाबळे-किन्हाळा,शेख नईमोद्दीन हमीदमिया-थेरबन,दत्ता कदम-थेरबन,बालाजी वनलवाड-बोरगाव,अब्दुल रहिम अब्दुल करीम कुरेशी- किन्हाळा,तानाजी शिवेवार-किन्हाळा, प्रशांत शिवेवार- किन्हाळा,माधव देवकर-बटाळा,संजय मुरगुलवार- सोमठाणा,शंकर नवटक्के-सोमठाणा,सुर्यकांत वनलवाड-बोरगाव,गजानन नाईकवाडे-बोरगाव,शिवाजी हुबेवाड-थेरबन,बालाजी आरकलवाड-सोमठाणा,चंद्रकांत आरकलवाड-सोमठाणा,शिवाजी चिलैवार-किन्हाळा यांसह आदी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.