रेणापूर सुधा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जमिनीच्या प्रलंबित मावेजासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पावित्र्यात

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : तालुक्यातील रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्पाची १.१० मीटर उंची वाढविण्याच्या कामासाठी ६ गावच्या शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमिन भुसंपादित करण्यात आली.मुल्यमापनानुसर निश्चित केलेली एकूण रक्कम न देता सदरील भुसंपादित जमिन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वरुन कमी करण्यात आली.परंतू अद्यापही ७० टक्के प्रलंबित मावेजाची रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्यासाठीचा रस्ता व पुल ही बांधून देण्यात आला नाही.त्यामुळे प्रलंबित एकूण मावेजा त्वरीत द्यावा व रस्ता आणि पुल बांधून द्यावा यांसह आदी मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पावित्र्यात असून दि.१८ मे २०२६ रोजी पासून भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करणार आहेत.

रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प ता.भोकर ची १.१० मीटर उंची वाढवण्यासाठी मौ.बोरगाव,किन्हाळा,थेरबन, बटाळा,रेणापूर व सोमठाण या एकूण ६ गावच्या शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमिन भुसंपादीत करण्यात आली.सदरील भुसंपादित जमिनीची मुल्यमापन मावेजा रक्कम २३ कोटी ३४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली.परंतू ही रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न देता उंची वाढविण्याचे काम मार्च २०२५ मध्ये सुरु करण्यात आले. यावेळी भुसंपादित जमिनीचा मावेजा प्रथम देण्यात यावा व नंतर काम सुरु करावे असा पावित्रा घेत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू केले होते. तसेच आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी दि.९ जून २०२६ रोजी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयासमोर कार्यकारी अभियंता,विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड यांच्या विरोधात अ<span;>मरण उपोषण सुरु केले होते.यावेळी एकूण मावेजापैकी ३० टक्के रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याबाबत आश्वासित करण्यात आले व जुलै २०२५ मध्ये ठरल्याप्रमाणे मावेजाची ७ कोटी ९७ लाख रुपये अर्थातच ३० टक्के रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

मावेजाची ३० टक्के रक्कम देऊन जवळपास १० महिने होत आहेत.दरम्यानच्या काळात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उर्वरित प्रलंबित ७० टक्के मावेजा मिळावा यासाठी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर, कार्यकारी अभियंता,विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि. नांदेड यांच्याकडे सातत्याने निवेदनाद्वारे लेखी व प्रत्यक्ष भेटून तोंडी मागणी केली.परंतू अद्यापतरी सदरील मागणीस संबंधित अधिकारी व पाटबंधारे विभाग प्रशासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही.याच बरोबर भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार ॲड.श्रीजया अशोकराव चव्हाण यांनी पावसाळी अधिवेशन २०२५ व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च २०२६ मध्ये उपरोक्त प्रलंबित मावेजाविषयी मागणी केली.तसेच माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण व आमदार ॲड.श्रीजया अशोकराव चव्हाण यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत दि.५ मार्च रोजी बैठक घेऊन व पत्रव्यवहार करून उपरोक्त विषयी मागणी केली.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिवेशनात या प्रकल्पाचे काम दोन महिन्यांत पुर्ण करु व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३७ लाख रुपये अर्थातच उर्वरित प्रलंबित ७० टक्के मावेजाची रक्कम देऊ असे आश्वासित केले.परंतू अद्यापही तो मावेजा देण्यात आला नाही.

सदरील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रलंबित एकूण मावेजा न देता अतिरिक्त भुसंपादित जमिन त्यांच्या ७/१२ वरुन कमी करण्यात आली आहे.वास्तविक पाहता एकूण मावेजा दिल्याशिवाय ही जमिन ७/१२ वरुन कमी करता येत नाही. परंतू ती कमी करण्यात आल्याने संबंधित अधिकारी व पाटबंधारे विभागाने ही अक्षम्य चूक केली असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे.याबाबद वेळ प्रसंगी सदरील शेतकरी मा.न्यायालयात न्याय दाद मागणार आहेत.तसेच काही शेतकरी भुमिहिन,तर काही अल्पभूधारक व काही अत्यल्प भुधारक झाले आहेत.खरीप पेरणी हंगाम तोंडावर आला असून प्रलंबित मावेजा न मिळाल्याने हे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले‌ असून खरीप पेरणी होईल किंवा नाही ? या चिंतेत आहेत. तर काही शेतकऱ्यांच्या मुला मुलींचे विवाह सोहळे खोळंबली असून ते सामाजिक तथा कौटुंबिक संकटात सापडले आहेत.याच बरोबर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेताकडे जाणारा रस्ते पाण्याखाली गेली असल्याने त्यांना माघील वर्षीच्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी शेताकडे जाता येऊ शकले नाही.त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.माघील वर्षी कार्यकारी अभियंता,विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड यांनी सदरील रस्ता व पुल लवकरच उपलब्ध करुन देऊ म्हणून लेखी आश्वासित केले होते.परंतू अद्यापही त्यांनी हे केले नसल्याने यावर्षी देखील सदरील शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागणार आहे.म्हणून सदरील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रलंबित ७० टक्के मावेजा त्वरित द्यावा व रस्ता आणि पुल उपलब्ध करून देण्यात यावा यांसह आदी मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा पावित्रा घेतला असून कार्यकारी अभियंता विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड व संबंधित प्रशासनाविरुद्ध सोमवार,दि.१८ मे २०२६ रोजी पासून भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करणार आहेत.

सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात मोहमद रेहान अब्दुल अजीज,मारोती चंद्र देवकर,नईमोद्दीन हमीदमिया शेख,बालाजी गणपत वनलवाड,तानाजी आंबदास शिवेवार,शंकर दतात्रय नवटक्के यांसह आदी शेतकऱ्यांचा उपोषणकर्त्यांत समावेश राहणार आहे. उपरोक्त मागण्या त्वरीत मंजूर कराव्यात.तसेच या उपोषणा दरम्यान उपोषणकर्ते व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शरिरास इजा किंवा जिवित्वास काही हाणी तथा नुकसान झाल्यास याची संपुर्ण जबाबदारी भुसंपादन अधिकारी,कार्यकारी अभियंता विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड व संबंधित प्रशासनावर राहील असा इशारा देण्यात आला आहे.तसेच सदरील उपोषण आंदोलनाविषयी सर्व संबंधितांना निवेदन देण्यात आले असून निवेदनावर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उत्तम बाबळे,तानाजी शिवेवार,गणपत चिल्लेवार,प्रशांत शिवेवार,अ.रहिम अ.करीम,शेख नईमोद्दीन हमिदमियां,गोदावरीबाई नाईकवाडे,दत्ता नवटक्के,मारोती देवकर,माधव देवकर,दिलीप सुर्यवंशी, शिवाजी हुबेवाड, समीउल्ला बेग अ.बेग,बालाजी वनलवाड,सुरेश आरकलवाड,नारायण आरकलवाड यांसह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.